'सबकी योजना, सबका विकास': 2 अक्टूबर से देशभर में पीपुल्स प्लान कैंपेन (PPC) 2026-27 का आगाज
गांव की जरूरत, गांव का फैसला — 2.55 लाख से अधिक पंचायतों में विकेंद्रीकृत योजना से रची जाएगी 'विकसित भारत' के संकल्प की नींव।
देशभर की ग्राम पंचायतों में समावेशी और पारदर्शी विकास की नई रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 अक्टूबर 2026 से राष्ट्रव्यापी 'पीपुल्स प्लान कैंपेन' (PPC) 2026-27 का आधिकारिक शुभारंभ होने जा रहा है। ‘सबकी योजना, सबका विकास’ की थीम पर आधारित इस महा-अभियान के तहत देश की ग्राम पंचायतें आगामी वित्त वर्ष 2027-28 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेंगी।
जनभागीदारी से विकेंद्रीकृत विकास की राष्ट्रीय पहल
वर्ष 2018 में शुरू हुआ पीपुल्स प्लान कैंपेन भारत में स्थानीय स्वशासन और विकेंद्रीकृत योजना-निर्माण की एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य कागजी योजनाओं के बजाय गांव की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप सहभागी और आंकड़ों पर आधारित योजनाएं बनाना है।
डिजिटल सशक्तिकरण: इस अभियान की सफलता का प्रमाण है कि अब तक 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजनाएं तैयार कर eGramSwaraj पोर्टल पर अपलोड कर चुकी हैं।
2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा: अभियान का औपचारिक शंखनाद 2 अक्टूबर को देशभर में आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं से होगा। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा वह वैधानिक मंच है, जहां स्थानीय नागरिक, महिलाएं और जनप्रतिनिधि एक साथ बैठकर प्रशासनिक प्राथमिकताओं व स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद करते हैं।
केंद्र-राज्य योजनाओं का समन्वय और संस्थागत मजबूती
पंचायती राज मंत्रालय के नेतृत्व में चलने वाले इस अभियान में केंद्र सरकार के कई प्रमुख मंत्रालयों और विभागों का सीधा तालमेल रहेगा। इसका लक्ष्य केवल बजट का आवंटन नहीं, बल्कि संसाधनों का कुशल प्रबंधन और जवाबदेही तय करना है।
| प्रमुख विषय / डिजिटल टूल | कार्य एवं उद्देश्य |
|---|---|
| 15वां वित्त आयोग अनुदान | पंचायतों को प्रत्यक्ष विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। |
| eGramSwaraj & AuditOnline | योजनाओं की डिजिटल ट्रैकिंग, पारदर्शी रिकॉर्ड प्रबंधन और वित्तीय ऑडिट। |
| SVAMITVA योजना | ड्रोन तकनीक के जरिए ग्रामीण संपत्तियों की सटीक मैपिंग और स्वामित्व रिकॉर्ड। |
| Own Source Revenue (OSR) | ग्राम पंचायतों को अपने राजस्व स्रोत बढ़ाकर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना। |
| पंचायत उन्नति सूचकांक | सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के आधार पर पंचायतों की प्रगति का आकलन। |
ग्रामीण आजीविका और स्थानीय रोजगार पर विशेष जोर
इस वर्ष अभियान के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:
आजीविका और रोजगार: इसमें 'विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार' तथा 'आजीविका मिशन (ग्रामीण)' जैसी पहलों को पंचायत स्तरीय योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
विकसित ग्राम पंचायत योजना: स्थानीय प्राथमिकताओं पर चर्चा कर योजनाओं को व्यावहारिक रूप दिया जाएगा ताकि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे।
जनरल नॉलेज (GK) क्विक फैक्ट्स
शुरुआत: पीपुल्स प्लान कैंपेन की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी।
GPDP (ग्राम पंचायत विकास योजना): यह पंचायत स्तर पर अगले वित्तीय वर्ष के लिए बनाई जाने वाली वार्षिक विकास योजना है।
eGramSwaraj: पंचायती राज मंत्रालय का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो योजना, ट्रैकिंग और अकाउंटिंग को आसान बनाता है।
SVAMITVA: ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व का पारदर्शी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी कार्ड देने की केंद्र प्रायोजित योजना।
दूरगामी प्रभाव
पीपुल्स प्लान कैंपेन न केवल गांवों की भौतिक और सामाजिक अवसंरचना को मजबूत करता है, बल्कि लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई 'ग्राम सभा' को वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति सौंपता है। केंद्र और पंचायतों के इस साझा प्रयास से ग्रामीण भारत आत्मनिर्भरता और सुशासन की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।
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